राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में विभिन्न क्षेत्रों के विकास और नागरिकों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। प्रमुख योजनाएं और उनके विवरण निम्नलिखित हैं:
1. जल जीवन मिशन: राज्य सरकार ने 'जल जीवन मिशन' के तहत इस वर्ष 15,000 करोड़ रुपये खर्च कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
2. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में 'आदर्श सौर ग्राम' बनाए जाने का प्रस्ताव है। प्रत्येक ग्राम में 2 मेगावाट (MW) क्षमता तक के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
3. सामाजिक सुरक्षा पेंशन: वर्तमान में देय सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर आगामी वर्ष से 1,150 रुपये मासिक करने की घोषणा की गई है।
4. मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना: 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए 'मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना' लागू की जाएगी। इस योजना में 60 से 100 रुपये मासिक प्रीमियम देने पर, 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत 2,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। शेष प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त होगी।
5. सड़क नेटवर्क विकास: 60,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पांच वर्षों में 53,000 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा। राज्य राजमार्गों, बाईपास रोड, फ्लाईओवर और एलिवेटेड सड़कों का निर्माण, उन्नयन, मरम्मत और रखरखाव 9,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया जाएगा।
6. राजस्थान सिंचाई जल ग्रिड मिशन: इस मिशन में पांच वर्षों के दौरान 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं शामिल होंगी। इसका लक्ष्य राज्य के सभी जिलों में सिंचाई सुविधाएं विकसित करना है।
7. ऊर्जा क्षेत्र में सुधार: राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता 2031-32 तक पारंपरिक स्रोतों से 20,500 मेगावाट और अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 33,600 मेगावाट तक विस्तारित की जाएगी। सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे; 2024-25 में 25 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।
8. पर्यटन विकास: बजट में 30 पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जयपुर में एक भव्य 'राजस्थान मंडपम' का निर्माण किया जाएगा। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपये की लागत से पुरानी बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और एक नई पर्यटन नीति लागू की जाएगी। इसके अलावा, 'राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड' का गठन किया जाएगा।
9. ग्रामीण संपर्क और परिवहन: ग्रामीण संपर्क में सुधार के लिए लोक परिवहन सेवा लागू की जाएगी। दो वर्षों के भीतर 2,08,000 घरों को कनेक्शन दिए जाएंगे। प्रमुख शहरों में आधुनिक आश्रय स्थल और चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने के लिए 300 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी।
10. वित्तीय प्रावधान: 2024-25 के लिए राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 17,81,078 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जिसमें 2023-24 की तुलना में 17% की वृद्धि है। 2024-25 में व्यय (ऋण चुकौती को छोड़कर) 3,34,796 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 10% अधिक है।
इन योजनाओं और प्रावधानों के माध्यम से राजस्थान सरकार राज्य के समग्र विकास और नागरिकों की भलाई को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है।
राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2024-2025 के बजट में विभिन्न नई योजनाओं की घोषणा की है, जिनका उद्देश्य राज्य के विकास और नागरिकों की भलाई को बढ़ावा देना है। प्रमुख योजनाएं और उनकी जानकारी निम्नलिखित हैं:
1. सरकारी नौकरियों की घोषणा: वित्त मंत्री दीया कुमारी ने अगले पांच वर्षों में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 1 लाख नौकरियां शामिल हैं।
2. मुफ्त बिजली योजना: राज्य के नागरिकों को 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत, लाभार्थी परिवारों के घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, और जहां स्थान की कमी है, वहां सामुदायिक सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे।
3. पेयजल आपूर्ति: 'राम जल सेतु लिंक परियोजना' के तहत दो लाख घरों में पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे, जिसमें 425 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जाएगा।
4. सड़क निर्माण: राज्य में 9 नए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे और 15 शहरों में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, 2750 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण के लिए 6000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
5. शिक्षा क्षेत्र में सुधार: 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में मेरिट में आने वाले 33,000 विद्यार्थियों को टैबलेट और तीन वर्ष तक मुफ्त इंटरनेट प्रदान किया जाएगा।
6. महिला सशक्तिकरण: महिलाओं की सुविधा के लिए सभी नगरीय निकायों के बाजारों में 'पिंक टॉयलेट' का निर्माण किया जाएगा।
7. पर्यटन विकास: राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लाई जाएगी और 'राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड' का गठन किया जाएगा। इसके तहत, 5000 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य किए जाएंगे।
8. धार्मिक स्थलों का विकास: खाटू श्याम मंदिर के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये और 600 अन्य मंदिरों की साज-सज्जा के लिए 13 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
9. परिवहन सुविधाएं: राजस्थान रोडवेज की 500 नई बसें और 300 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। जयपुर में मेट्रो के नए फेज के लिए 12,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
10. वरिष्ठ नागरिकों के लिए धार्मिक यात्रा: 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन से और 6,000 को हवाई जहाज से धार्मिक यात्रा पर भेजा जाएगा।
इन योजनाओं की घोषणा 19 फरवरी, 2025 को राजस्थान विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते समय की गई थी।
राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में विभिन्न योजनाओं के नामों में परिवर्तन किए हैं। प्रमुख योजनाओं के नए नाम और उनके विवरण निम्नलिखित हैं:
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इंदिरा रसोई योजना → अन्नपूर्णा रसोई योजना: इस योजना का नाम बदलकर 'अन्नपूर्णा रसोई योजना' कर दिया गया है। नाम परिवर्तन के साथ, भोजन की मात्रा बढ़ाई गई है, लेकिन अब एक व्यक्ति को एक समय में केवल एक थाली भोजन ही मिल सकता है।
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चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना → मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA): इस योजना को अब 'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA)' के नाम से जाना जाएगा। इसे केंद्र की आयुष्मान योजना में समाहित किया गया है, जिससे सुविधाओं का दायरा कम हो गया है।
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मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना → पन्नाधाय बाल गोपाल योजना: राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों को दूध उपलब्ध कराने वाली इस योजना का नाम बदलकर 'पन्नाधाय बाल गोपाल योजना' रखा गया है।
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राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस → स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप: विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों को दी जाने वाली इस छात्रवृत्ति योजना का नाम अब 'स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप' है।
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राजीव गांधी जल स्वावलंबन योजना → मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना: जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए बनाई गई इस योजना का नाम बदलकर 'मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना' कर दिया गया है।
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वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना → पं. दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना: वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा कराने वाली इस योजना का नया नाम 'पं. दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना' है।
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तीन योजनाओं का विलय: नई 'कालीबाई भील संबल योजना': 'इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना', 'इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम' और 'इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान योजना' को मिलाकर 'कालीबाई भील संबल योजना' बनाई गई है।
इन नाम परिवर्तनों का उद्देश्य योजनाओं को नए सिरे से प्रस्तुत करना और उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाना है।
